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पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होंगे ये 4 बड़े नियम, आप भी पढ़ लें ये खबर वरना पछताएंगे

भारत देश में मोदी सरकार हर दिन कुछ नया करके लोगों को चौंका देती है. कभी आधार को बैंक से तो कभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराओ. हर दिन कुछ नया करते-करते सभी थक गए हैं मगर ज्यादातक लोगों को लगता है कि इससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है. अब मोदी सरकार ने एक नया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है जिसमें पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होंगे ये 4 बड़े नियम और इनके तहत कई बड़े फैसले लोगों की जिंदगी में शामिल होने जा रहे हैं. मोदी सरकार ये ये 4 बड़े नियम पूरे देश में लागू होंगे और इन्हें हर भारतीय नागरिक को मानना होगा. आपको भी मोदी सरकार के ये 4 अहम फैसले जरूर पढ़ने चाहिए वरना 1 जुलाई के बाद आप भी कहेंगे, ”हमें तो पता ही नहीं था ये कब हुआ.” इन नियम को आपको भी मालूम होने चाहिए जिससे  आप इन नये नियमों के लिए पहले से तैयार रहें.

पूरे देश में 1 जुलाई से लागू होंगे ये 4 बड़े नियम

इस समय भाजपा यानि मोदी सरकार की लहर है, भारत के 29 राज्यों में लगभग 21 राज्यों में मोदी सरकार बन चुकी है, ऐसे में सभी को समझ जाना चाहिए कि इस सरकार से लोग खुश हैं. हालांकि उन्हें कई तकलीफें उठानी पड़ती हैं फिर भी वे भाजपा को सत्ता में देखना चाहती हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि देश की 70 प्रतिशत जनता कहती है. खैर आपको अब बताते हैं वो 4 बड़े नियम जो 1 जुलाई से भारत में लागू होने जा रहा है.

1. मोदी सरकार के अनुसार 1 जुलाई के बाद आपको किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए आधार कार्ड नहीं देना होगा बल्कि वर्चुअल आईडी से काम कराना होगा. आपको वर्चुअल ID यूआईडी की वेबसाइट पर  आसानी से मिल जाएगी. अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका आधार कार्ड भी डीएक्टिवेट हो सकता है इसलिए जल्द से जल्द आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करा लें, जिससे आपको आगे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल की भी माफी स्कीम 2018 लागू कर दी जाएगी. इस स्कीम के तहत अगर किसी श्रमिक का लाखों का बिल बकाया होगा तो वो माफ कर दिया जाएगा.

3. 1 जुलाई, 2018 के बाद अगर आप किसी भी नेटवर्क का नया SIM कार्ड खरीदते हैं तो आपको 10 अंकों की जगह 13 अंकों का मोबाइल नंबर दिया जाएगा. इस स्कीम के तहत पुराने सिम कार्ड यूजर्स के नंबर भी 31 दिसंबर, 2018 तक 13 डिजिट के कर दिये जाएंगे. इस नियम के निर्देश सभी टेलीकॉम कंपनियों को दे दिये गये हैं. यानि अब आपको 10 नहीं बल्कि 13 डिजिट के नंबर को याद करने की आदत डाल लेनी चाहिए और 10 डिजिट के नंबर भूलने होंगे.

4. मोदी सरकार के नये नियमों के अनुसार, अब 1 जुलाई से बिना किसी सर्टिफिकेट के भारी वाहनों का लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा. जिसके तहत सड़क मंत्रालय की तरफ से यह सूचना जारी कर दी गई है. इसके अलावा बिना कागज के कोई भी गाड़ी चलाने पर कानून और सख्त होने वाला है.

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